रांची:– पार्टी के महासचिव और हजारीबाग लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी संजय मेहता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य की शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, छात्रवृत्ति और नियुक्ति प्रक्रिया में व्यापक सुधार के लिए नया कानून बनाने की मांग की है।
संजय मेहता ने ‘झारखंड शिक्षा, परीक्षा, छात्रवृत्ति एवं पारदर्शी नियुक्ति (पारदर्शिता, जवाबदेही एवं संस्थागत सुधार) विधेयक, 2026’ का मसौदा भी सरकार को सुझाव के रूप में भेजा है। उनका कहना है कि JPSC और JSSC समेत भर्ती परीक्षाओं में बार-बार सामने आने वाली अनियमितताओं का समाधान केवल अधिकारियों या आयोग के सदस्यों को बदलने से नहीं होगा, बल्कि पूरी व्यवस्था में संस्थागत सुधार जरूरी है।
मसौदे में झारखंड राज्य परीक्षा एजेंसी (JSTA) के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। यह एजेंसी राज्य स्तरीय प्रतियोगी और नियुक्ति परीक्षाओं के आयोजन, प्रश्नपत्र प्रबंधन, परीक्षा केंद्रों, साइबर सुरक्षा और डेटा प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेगी, जबकि आयोग चयन सूची की अनुशंसा तक सीमित रहेगा।
इसके अलावा पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े अपराधों की जांच के लिए विशेष प्रकोष्ठ, विशेष अदालत, समयबद्ध कार्रवाई, वार्षिक परीक्षा कैलेंडर, डिजिटल परीक्षा प्रणाली, बायोमेट्रिक और फेस ऑथेंटिकेशन, परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी व अंक सार्वजनिक करने जैसी व्यवस्थाओं का प्रस्ताव दिया गया है।
संजय मेहता ने विश्वविद्यालयों में सत्र समय पर चलाने, छात्रवृत्ति का भुगतान तय समय में करने, स्वतंत्र निरीक्षण समिति बनाने और परीक्षा रद्द होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को मुआवजा तथा आयु सीमा में छूट देने जैसे प्रावधान भी सुझाए हैं।
उन्होंने मुख्यमंत्री से इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखने और विधानसभा में विधेयक के रूप में प्रस्तुत कर पारित कराने की मांग की है। मेहता का कहना है कि इससे झारखंड के युवाओं को पारदर्शी, समयबद्ध और भरोसेमंद परीक्षा एवं नियुक्ति व्यवस्था मिल सकेगी।
