रांची, 2 सितंबर 2026: 7 सितंबर को प्रस्तावित ‘लोकभवन चलो’ कार्यक्रम को लेकर झारखंड प्रदेश आदिवासी कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज उरांव ने की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी भी मौजूद रहे।
बैठक में 7 सितंबर को लोकभवन के सामने होने वाले धरना-प्रदर्शन की तैयारियों पर चर्चा की गई। कांग्रेस नेताओं ने आदिवासी समाज, मूलवासी समुदाय, पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की रणनीति बनाई।
बैठक में मुख्य रूप से दो मुद्दों को लेकर आंदोलन की बात कही गई। पहला, भगवान श्रीराम मंदिर के नाम पर मिले चंदे में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग और दूसरा, MMDR संशोधन अधिनियम 2026 का विरोध।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि झारखंड के जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा पर यहां की जनता का अधिकार है। उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकारों को कमजोर करने वाली किसी भी कोशिश का कांग्रेस विरोध करेगी।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि आस्था के नाम पर जुटाए गए चंदे में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। उन्होंने कहा कि कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
वहीं, राज उरांव ने कहा कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति या दल के खिलाफ नहीं, बल्कि झारखंड के संवैधानिक अधिकारों और आदिवासी-मूलवासी समाज के हितों की रक्षा के लिए है। उन्होंने कहा कि 7 सितंबर को आदिवासी कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होंगे।
आदिवासी कांग्रेस ने लोगों से 7 सितंबर को ‘लोकभवन चलो’ कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। संगठन का कहना है कि जल-जंगल-जमीन और खनिज संपदा पर झारखंड के अधिकार की आवाज लोकतांत्रिक तरीके से उठाई जाएगी।वायरल इसे सामान्य भाषा में न्यूज़ स्टोरी के रूप में ऐसे लिखा जा सकता है:
7 सितंबर को ‘लोकभवन चलो’ कार्यक्रम, आदिवासी कांग्रेस ने बनाई रणनीति
रांची, 2 सितंबर 2026: 7 सितंबर को प्रस्तावित ‘लोकभवन चलो’ कार्यक्रम को लेकर झारखंड प्रदेश आदिवासी कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज उरांव ने की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी भी मौजूद रहे।
बैठक में 7 सितंबर को लोकभवन के सामने होने वाले धरना-प्रदर्शन की तैयारियों पर चर्चा की गई। कांग्रेस नेताओं ने आदिवासी समाज, मूलवासी समुदाय, पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की रणनीति बनाई।
बैठक में मुख्य रूप से दो मुद्दों को लेकर आंदोलन की बात कही गई। पहला, भगवान श्रीराम मंदिर के नाम पर मिले चंदे में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग और दूसरा, MMDR संशोधन अधिनियम 2026 का विरोध।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि झारखंड के जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा पर यहां की जनता का अधिकार है। उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकारों को कमजोर करने वाली किसी भी कोशिश का कांग्रेस विरोध करेगी।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि आस्था के नाम पर जुटाए गए चंदे में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। उन्होंने कहा कि कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
वहीं, राज उरांव ने कहा कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति या दल के खिलाफ नहीं, बल्कि झारखंड के संवैधानिक अधिकारों और आदिवासी-मूलवासी समाज के हितों की रक्षा के लिए है। उन्होंने कहा कि 7 सितंबर को आदिवासी कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होंगे।
आदिवासी कांग्रेस ने लोगों से 7 सितंबर को ‘लोकभवन चलो’ कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। संगठन का कहना है कि जल-जंगल-जमीन और खनिज संपदा पर झारखंड के अधिकार की आवाज लोकतांत्रिक तरीके से उठाई जाएगी।
