रांची:- झारखंड में छात्रों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर आजसू पार्टी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के महासचिव संजय मेहता ने कहा कि सरकार छात्र और मजदूर दोनों वर्गों के बुनियादी मुद्दों को हल करने में विफल रही है। एक तरफ विद्यार्थी परीक्षा में देरी, नियुक्तियों और छात्रवृत्ति की समस्या से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों और विदेशों में पलायन करना पड़ रहा है।
19 नवंबर को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय मेहता ने जेपीएससी-जेएसएससी की लंबित परीक्षाओं, नियुक्तियों, छात्रवृत्ति भुगतान, प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और औद्योगिक दुर्घटनाओं को लेकर सरकार से जवाब मांगा।
जेपीएससी-जेएसएससी और छात्रवृत्ति पर उठाए सवाल
संजय मेहता ने कहा कि राज्य के युवाओं को परीक्षा और नियुक्तियों के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से जेपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, खाली पदों का ब्योरा और परीक्षाओं के आयोजन की समयसीमा सार्वजनिक करने की मांग की।
उन्होंने रद्द परीक्षाओं से जुड़े मामलों में सरकार से मजबूती से पक्ष रखने और जेएसएससी की परीक्षाओं में उठे सवालों की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की। साथ ही छात्रवृत्ति का भुगतान समय पर करने और परीक्षा सुधार के लिए स्पष्ट योजना बनाने की बात कही।
विदेशों में फंसे मजदूरों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया
प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर चिंता जताते हुए संजय मेहता ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने दुबई और सऊदी अरब में परेशानी झेल रहे झारखंड के आठ मजदूरों और उनके परिवारों की मदद के लिए पहल की है।
इन मामलों में कुछ मजदूर लापता हैं, कुछ जेल में बंद हैं, जबकि कुछ वेतन नहीं मिलने की समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावासों के माध्यम से मजदूरों की तलाश, कानूनी सहायता, बकाया वेतन और मृत मजदूरों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के प्रयास किए गए।
उन्होंने सरकार से विदेश जाने वाले मजदूरों का डेटाबेस तैयार करने, भर्ती करने वाली कंपनियों का सत्यापन करने और प्रवासी मजदूरों के लिए बेहतर सहायता व्यवस्था बनाने की मांग की।
NTPC हादसे के बाद औद्योगिक सुरक्षा पर सवाल
संजय मेहता ने चतरा के टंडवा स्थित NTPC परियोजना में निर्माणाधीन कन्वेयर बेल्ट का ढांचा गिरने से तीन मजदूरों की मौत और दो के घायल होने की घटना पर भी चिंता जताई।
उन्होंने कहा कि राज्य के बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। राज्यसभा में 12 मार्च 2026 को केंद्र सरकार की ओर से दिए गए जवाब का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि झारखंड की पंजीकृत फैक्ट्रियों में वर्ष 2021 से 2024 के बीच औद्योगिक दुर्घटनाओं में 96 लोगों की मौत हुई।
उन्होंने पिछले पांच वर्षों में हुई औद्योगिक दुर्घटनाओं और मौतों का जिला एवं प्रतिष्ठानवार ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की। साथ ही लापरवाही के मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों और प्रबंधन पर कार्रवाई करने की बात कही।
सरकार से पांच सवालों का जवाब मांगा
संजय मेहता ने सरकार के सामने पांच प्रमुख सवाल रखे। उन्होंने पूछा कि औद्योगिक दुर्घटनाओं में कितने मजदूरों की मौत हुई, कितने मामलों में कानूनी कार्रवाई की गई, कितने प्रतिष्ठानों का सुरक्षा ऑडिट हुआ, मृत मजदूरों के परिवारों को कितना मुआवजा और रोजगार मिला तथा संविदा मजदूरों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है।
उन्होंने सभी औद्योगिक इकाइयों में नियमित सुरक्षा जांच, अग्निशमन उपकरण, एंबुलेंस और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। इसके अलावा ठेका मजदूरों को ईएसआई, पीएफ और दुर्घटना बीमा का लाभ देने तथा हादसों में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवारों को उचित मुआवजा और सहायता देने की बात कही।
सरकार को आंदोलन की चेतावनी
संजय मेहता ने कहा कि छात्रों को सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि परीक्षा और नियुक्तियों में परिणाम चाहिए। वहीं मजदूरों को केवल संवेदना नहीं, बल्कि सुरक्षित कार्यस्थल और उनके अधिकार मिलने चाहिए।
उन्होंने बताया कि आजसू पार्टी ने परीक्षा सुधार को लेकर सरकार को सुझाव और ड्राफ्ट सौंपा था। पार्टी हजारीबाग में आयोजित छात्र महापंचायत का भी समर्थन करती है।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार छात्रों और मजदूरों के मुद्दों पर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाती है, तो आजसू पार्टी फिर से आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवा आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता भी मौजूद रहे।


