50 से 55 गांवों में अफीम की खेती की तैयारी की सूचना, सैकड़ों एकड़ वनभूमि पर अवैध कब्जे का आरोप; जांच और कार्रवाई की मांग तेज
लावालौंग (चतरा): झारखंड के चतरा जिले के लावालौंग प्रखंड में जंगलों की कटाई और वनभूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। आरोप है कि क्षेत्र के करीब 50 से 55 गांवों में अफीम की खेती की तैयारी के लिए जंगलों को साफ किया जा रहा है। कई स्थानों पर पेड़ काटकर जमीन को खेती के लायक बनाने की भी सूचना है। इस मामले ने वन विभाग की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार, प्रखंड के विभिन्न जंगलों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई कर वनभूमि को समतल किया जा रहा है। आरोप है कि सैकड़ों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर अफीम की खेती की तैयारी की जा रही है। हालांकि, इन सूचनाओं और आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।
इस मामले में सबसे बड़ा सवाल वन विभाग की कार्यशैली को लेकर उठ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि कोई ग्रामीण जंगल में छोटी झोपड़ी बना लेता है या सब्जी की खेती करता है, तो विभाग की ओर से कार्रवाई की जाती है। लेकिन जंगलों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई और जमीन साफ किए जाने की गतिविधियां लंबे समय तक कैसे चलती रहीं?
लोगों का सवाल है कि जंगलों की सुरक्षा के लिए तैनात वनरक्षी और गश्ती दलों को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली? क्या विभाग की निगरानी व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही है? यदि इतने बड़े स्तर पर जंगलों को नुकसान पहुंचाया गया है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?
जंगलों के साथ वन्यजीवों के अस्तित्व पर भी खतरा
लावालौंग का जंगल क्षेत्र पहले अपनी हरियाली और वन्यजीवों के लिए जाना जाता था। स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार, करीब 15 से 20 साल पहले इन जंगलों में हिरण, भालू, हाथी और बाघ जैसे वन्यजीवों की मौजूदगी देखी जाती थी। लेकिन लगातार जंगलों के उजड़ने से वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास पर खतरा बढ़ने की आशंका है।
जंगलों की कटाई का असर केवल पर्यावरण पर ही नहीं, बल्कि वन्यजीवों और स्थानीय लोगों के जीवन पर भी पड़ सकता है। यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई, तो आने वाले दिनों में इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं।
वन विभाग के कर्मियों की भूमिका की भी जांच की मांग
मामले में वन विभाग के कुछ कर्मियों की संभावित मिलीभगत को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि, इस संबंध में अभी कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है। इसलिए निष्पक्ष जांच के बाद ही किसी की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी।
स्थानीय स्तर पर मांग उठ रही है कि वन विभाग के अधिकारी पूरे मामले की गंभीरता से जांच करें और जरूरत पड़ने पर संबंधित कर्मियों की भूमिका की भी पड़ताल की जाए।
प्रशासन से संयुक्त जांच और कार्रवाई की मांग
अब इस मामले में वन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन से संयुक्त रूप से जांच कराने की मांग की जा रही है। प्रभावित गांवों और जंगलों का स्थलीय निरीक्षण कर अवैध रूप से काटे गए पेड़ों तथा कब्जाई गई वनभूमि की पहचान की जानी चाहिए। साथ ही अफीम की अवैध खेती की तैयारी में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।
एक ओर सरकार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है और दूसरी ओर जंगलों को नुकसान पहुंचाकर अफीम की खेती की तैयारी की सूचना सामने आ रही है। ऐसे में प्रशासन के सामने इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने की बड़ी चुनौती है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि लावालौंग के जंगलों में यदि इतने बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई और वनभूमि पर कब्जे की गतिविधियां चल रही थीं, तो वन विभाग को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली? जंगलों को बचाने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जिम्मेदार विभाग अब क्या कार्रवाई करता है, इस पर सबकी नजर है।
