निशा भगत मामले में राज्यपाल से मिला आदिवासी संगठनों का प्रतिनिधिमंडल, नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

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रांची: निशा कुमारी भगत मामले को लेकर विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। श्री बबलू मुंडा के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मामले में नामजद आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित कराने की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय सरना समिति, जनजाति सुरक्षा मंच, झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति सहित कई आदिवासी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे।

राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि निशा कुमारी भगत ने अपनी मृत्यु से पहले 3 जुलाई 2026 को पिठोरिया थाना और 13 जुलाई 2026 को साइबर थाना, रांची में रंगदारी और जान से मारने की धमकी से संबंधित लिखित शिकायत दी थी। इसके अलावा 22 जुलाई 2026 को घर में चोरी की घटना को लेकर भी पिठोरिया थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी

प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय सरना समिति, जनजाति सुरक्षा मंच, झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति सहित कई आदिवासी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे।

राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि निशा कुमारी भगत ने अपनी मृत्यु से पहले 3 जुलाई 2026 को पिठोरिया थाना और 13 जुलाई 2026 को साइबर थाना, रांची में रंगदारी और जान से मारने की धमकी से संबंधित लिखित शिकायत दी थी। इसके अलावा 22 जुलाई 2026 को घर में चोरी की घटना को लेकर भी पिठोरिया थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी।

प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि इन शिकायतों पर पुलिस की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। संगठनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और नामजद आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की।

राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी मांग

मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड की कानून-व्यवस्था पर भी चिंता जताई। संगठनों ने राज्य की वर्तमान सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग राज्यपाल के समक्ष रखी।

प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से निशा भगत मामले में गंभीरता से पहल करने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया।

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