रांची। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने MMDR विधेयक-2026 को लेकर पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि यह विधेयक झारखंड जैसे खनिज संपदा से समृद्ध राज्यों की तस्वीर और तकदीर बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
संजय सेठ ने कहा कि विधेयक को लेकर विपक्ष की ओर से भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि खनिज राजस्व का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को मिलता रहेगा और इससे राज्य की आय तथा विकास कार्यों को गति मिलेगी।
उन्होंने अवैध खनन और खनिज चोरी पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर दिया। उनका कहना था कि अवैध खनन पर रोक और वैध खनन को बढ़ावा देने से सरकार का राजस्व बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
रक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि 2014 से पहले झारखंड को खनिज क्षेत्र से करीब ₹4,662 करोड़ का राजस्व मिलता था, जो 2025-26 में बढ़कर लगभग ₹33,494 करोड़ हो गया है। उन्होंने इसे करीब 618 प्रतिशत की वृद्धि बताया।
संजय सेठ ने कहा कि खनिज संपदा को लेकर राजनीति नहीं, बल्कि बेहतर नीति की जरूरत है। उन्होंने खनन परियोजनाओं में देरी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि प्रक्रियात्मक अड़चनों के कारण राज्य के राजस्व और रोजगार का नुकसान नहीं होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि खनिज संपदा झारखंड और देश की बड़ी ताकत है और इसे चोरी, भ्रष्टाचार तथा लालफीताशाही की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य खनिज संसाधनों का बेहतर उपयोग कर राज्यों का राजस्व बढ़ाना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और देश को आत्मनिर्भर बनाना है।
