रांची: वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने गुरुवार को स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (SLBC) की बैठक में केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि केंद्र की नीतियों के कारण झारखंड को करीब 22 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।
वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी स्लैब में बदलाव के कारण राज्य को पहले से ही करीब 4 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि मनरेगा में केंद्र की हिस्सेदारी को 90 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत किए जाने से झारखंड पर करीब 4 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि केंद्र की नीतियों का सीधा असर राज्य के वित्तीय संसाधनों और विकास योजनाओं पर पड़ रहा है। उन्होंने बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की और राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए बेहतर समन्वय की जरूरत बताई।
हालांकि, ₹22 हजार करोड़ के नुकसान का आंकड़ा वित्त मंत्री द्वारा किया गया दावा है।
