रांची। झारखंड में पेयजलापूर्ति योजनाओं और जल जीवन मिशन के काम को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने 300 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। केंद्र से मिली राशि के बाद राज्य सरकार भी अपने हिस्से के 300 करोड़ रुपये जारी करेगी।
इस तरह पेयजल योजनाओं के लिए कुल 600 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे। इस राशि से अधूरी पड़ी योजनाओं को पूरा करने, लंबे समय से रुके कामों को आगे बढ़ाने और संवेदकों के लंबित भुगतान में मदद मिलने की उम्मीद है।
मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने की थी राशि जारी करने की मांग
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने नई दिल्ली में आयोजित ‘विभागीय शिखर सम्मेलन 2026’ के दौरान केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन के लिए तत्काल 300 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की थी।
मंत्री ने कहा कि केंद्र से मिली राशि और राज्य सरकार के अंशदान से पेयजल योजनाओं के काम में तेजी आएगी। सरकार का लक्ष्य योजनाओं को समय पर पूरा कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पेयजल सुविधा पहुंचाना है।
रुकी योजनाओं को मिलेगी गति
सरकार के अनुसार, फंड की कमी और भुगतान लंबित होने के कारण कई पेयजल योजनाओं का काम प्रभावित था। अब नई राशि मिलने के बाद इन योजनाओं को दोबारा गति मिलने की उम्मीद है।
राज्य सरकार ने केंद्र से बाकी लंबित राशि भी जल्द जारी करने का आग्रह किया है।
