रांची: खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर झारखंड में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने केंद्र सरकार पर झारखंड के अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए विधेयक का विरोध किया है।
JMM की ओर से कहा गया कि “खनिज झारखंड का और जमीन झारखंड की है, तो हमारे हक-अधिकार का फैसला दिल्ली क्यों करेगी?” पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में विधेयक को दोनों सदनों से पारित कराकर झारखंड के हितों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है।
पार्टी का कहना है कि खनिज संसाधनों से मिलने वाले राजस्व का सीधा असर राज्य के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं पर पड़ता है। JMM ने दावा किया कि यदि राज्य के आर्थिक संसाधनों पर असर पड़ा तो मईयां सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, पेंशन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी योजनाओं पर भी असर पड़ सकता है।
JMM ने स्पष्ट किया है कि वह इस विधेयक का पुरजोर विरोध करेगा। पार्टी के अनुसार यदि केंद्र सरकार ने विधेयक वापस नहीं लिया तो जिले से लेकर प्रखंड, पंचायत और शहर स्तर तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
JMM ने कहा कि झारखंड अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए निर्णायक संघर्ष से पीछे नहीं हटेगा। पार्टी ने अपने बयान का समापन “हूल जोहार” और “जय झारखंड” के नारे के साथ किया।
